उत्पादनको बाटो बन्द

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले थप म्यादमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्ड ‘जिएमपी’ पूरा नगरेपछि उत्पादनको बाटो बन्द भएको छ । यससगै कम्पनीको भविष्यसमेत समाप्त हुने देखिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादक कम्पनीलाई जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न चैतसम्मको म्याद तोकेको थियो । उक्त अवधिमा सरकारी औषधि कम्पनीले नै जिएमपीमा जाने प्रक्रिया नथालेकाले कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो ।
मापदण्ड पूरा नगरी औषधि उत्पादन गर्न नपाउने नियम विभागबाट जारी भएलगत्तै चार वर्षदेखि उत्पादन ठप्प रहेको कम्पनीले ३० चैतसम्ममा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने थियो । मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि उत्पादनको बाटो बन्द भएकाले कम्पनीको भविष्य पनि लगभग समाप्त भएको विभागका कर्मचारी बताउछन् ।
विभागका निर्देशक राधारमणप्रसाद शाहले जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न दिएको म्याद सकिएकाले पुराना कम्पनीले हालको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन गर्न नपाउने बताए । उनले मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नरहेकाले उत्पादनमा मात्र रोक लगाउन सकिने जानकारी दिए । ‘औषधि लिमिटेडको उत्पादन त पहिलेदेखि नै ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘समयसीमामा जिएमपी मापदण्ड पूरा नगरेकाले आगामी दिनका लागि उत्पादनको बाटो बन्द भयो ।’ उनले सरकारले मापदण्ड पूरा गरी कम्पनी सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरे आगामी दिनमा उत्पादनको बाटो खुला हुने बताए ।
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक नवीनकुमार झाले भने समयमा जिएमपी पूरा गर्न नसक्नुमा सरकार नै दोषी रहेको बताए । ‘हामीले लिमिटेडलाई जोगाउन र जिएमपीमा जानका लागि ५३ करोड रुपिया चाहिन्छ भनेका थियौ,’ उनले भने, ‘सरकारले रकम दिन आलटाल गरेकाले कम्पनीको भविष्य अन्धकार बनेको हो ।’ उनले पनि कम्पनी खारेजको व्यवस्था नरहेकाले सरकारले रकम दिएर मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए कम्पनीले पुनर्जीवन पाउने बताए ।
उनका अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराए आगामी ६ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ । सरकारले अहिले कम्पनीलाई पाच करोड मात्र उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये दुई करोड तलब–भत्ता र बाकी रकम भवनलाई मापदण्डअनुसार बनाउन खर्च गर्ने योजना छ ।
विभागका निर्देशक शाहले पनि सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले निश्चित समय लिएर मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अन्तिम मौका दिन सकिने बताए ।
०२९ सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीले एक सय २५ भन्दा बढी थरीका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, उत्पादित औषधि जिएमपी मापदण्डअनुरूप नभएको भन्दै अस्पतालमात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै किन्न छाडेपछि कम्पनी धराशयी बनेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले औÈधि कम्पनीका लागि जिएमपी अनिवार्य गरे पनि नेपालमा पूर्णरूपमा लागू हुन नसकेपछि विभागले औषधि उत्पादकलाई चैतसम्ममा मापदण्ड पूरा गर्न म्याद तोकेको थियो । विभागले पहिलोपटक ०५९ मा र दोस्रोपटक ०६४ सालमा पाच वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न म्याद तोकेको थियो । उक्त अवधिमा २२ कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेको विभागले जनाएको छ ।