गुणस्तर समितिबारे अध्यक्ष नै बेखबर

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, १७ भदौ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति बनेको पाँच वर्ष पुग्न लागे पनि समितिकै अध्यक्ष र सदस्य–सचिव नै यसप्रति बेखबर रहेको पाइएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी नीतिले व्यवस्था गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति’मा अध्यक्ष, सदस्य–सचिवसहित ११ सदस्य छन् । तर, यस विषयमा पदाधिकारीले अनभिज्ञता जनाएका छन् । सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित समग्र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै सरकारले उक्त समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा अनुगमन मूल्यांकन, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहन्छन् । सदस्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट एक, चिकित्साशास्त्र अध्ययन परिषद्बाट दुई, उपभोक्ता मञ्चबाट एक र निजी स्वास्थ्य संस्थाका तर्फबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिका सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारी नै समितिबारे बेखबर पाइएको छ । अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले त निर्देशक समितिबारे पहलोपटक सुनेको बताएका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न, अस्पतालको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यप्रणाली स्थापना गर्न भन्दै २८ कात्तिक ०६४ मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीति’ ल्याएको थियो । सोही नीतिले व्यवस्था गरेको निर्देशक समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । नीतिमा बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष रहेका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले समितिबारे केही जानकारी नभएको बताए । ‘यस्तो समिति पनि छ र †’ अध्यक्ष बुर्लाकोटीले सौर्यसँग भने, ‘मैले त यो समिति छ भन्ने त तपाईं (सौर्यकर्मी)ले भनेपछि पो थाहा पाउँदै छु ।’
नीतिको अनुसूची १ को व्यवस्थाको प्रतिलिपि सौर्यले उपलब्ध गराएपछि बुर्लाकोटीले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘समितिको अध्यक्ष त मै रहेछु त † तर, मलाई आजसम्म पनि यसबारे कसैले जानकारी दिएनन् ।’
उनले महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी फेरिनासाथ समितिका सदस्य–सचिवले जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
समितिका सदस्य–सचिव तथा अनुगमन मूल्यांकन, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण भट्टले पनि समितिबारे पहिलोपटक सुनेको बताए । ‘समितिबारे सबैलाई जानकारी गराउने तथा कामकारबाही अगाडि बढाउने त सदस्य–सचिवले हो,’ सदस्य–सचिव भट्टले भने, ‘तर म आफू सदस्य–सचिव रहेको समितिबारे मलाई नै थाहा रहेनछ ।’
उनले महाशाखामा सरुवा आएको धेरै समय नभएको र महाशाखाले पनि कुनै जानकारी नगराउँदा समितिबारे बेखबर भएको बताए । उनीभन्दा अघि समितिका सदस्य–सचिवमा डा. पदमबहादुर चन्द थिए । चन्दले पनि कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
समितिको काम अगाडि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमन, गुणस्तर निर्धारण शाखालाई गुणस्तरीय कार्यक्रम गर्न मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण नीति परिमार्जन तथा रणनीति निर्माणलगायत कार्य हुन सकेको छैन ।
नीतिले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत छुट्टै गुणस्तर निर्धारण शाखा रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही शाखाले गुणस्तरका सबै काम गर्ने भनिएको छ । महाशाखाले १६ देखि ५० बेडसम्मको अस्पतालको स्वीकृति दिने शाखालाई गुणस्तर शाखा भनेको छ । महाशाखाले नै समितिबारे जानकारी गराउने र गुणस्तरका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भए पनि महाशाखा प्रमुखको बेवास्ताका कारण नीतिअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख डा. सरोजप्रसाद राजेन्द्रले नीतिको पुस्तक नै बनाएर सबैलाई दिइएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘पुस्तक दिइएकाले कसैले थाहा छैन भन्न मिल्दैन ।’
नीतिलाई पुस्ताकार बनाइए पनि महाशाखाभन्दा बाहिर नगएको महाशाखाकै कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ती सबै पुस्तक स्टोरमा थन्किएका छन् ।