क्यान्सर अस्पतालको 'क्यान्सर’

प्रवीण ढकाल

चिकित्सक संघले नेपालगाजमा गरेको निर्णयले समस्या समाधानमा ठूलो योगदान पुर् याउने आशा लिइएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुले यसमा सहयोग नगर्दा समस्या बारम्बार बल्झिरहेको छ ।

दुई महिनाअघि मात्र नेपालगाजमा भएको चिकित्सकको बृहत् भेलाले ुअबदेखि अस्पतालको सेवा ठप्प हुनेछैन तथा अस्पतालमा कुनै पनि बन्द हड्ताल नगर्नेु भन्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चिकित्सकलाई अस्पतालको सेवा बन्द नगर्न गरेको अनुरोधलाई चिकित्सकले समर्थन गर्दै कुनै पनि हालतमा अस्पतालको सेवा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर सो निर्णयको ठीक दुई महिनापछि चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका सबै सेवा ठप्प भएका छन् ।

संविधानले नै स्वास्थ्यलाई जनताको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेकाले अस्पतालमा बन्द हडताल गर्नु स्वाभाविक हुन सक्दैन । तर चिकित्सकहरुको निर्णयलाई दुई महिनाको अन्तरालमै चितवनको क्यान्सर अस्पताल घटनाले विफल बनाइदिएको छ । संविधानको मर्म हृदयंगम गरेर संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र बन्द नगर्ने चिकित्सकहरुको निर्णयलाई राजनीतिक दल तथा दलका नेताले खुलेरै स्वागत गरेका थिए र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । तर छिटै चिकित्सकहरुको सो निर्णयको खुलेरै स्वागत गरेका राजनीतिक दल तथा नेताले उक्त निर्णयलाई धोती लगाइदिएका छन् । क्यान्सर अस्पतालको सेवा बन्द हुनुमा प्रमुख कारण नै राजनीतिक विवाद बन्न पुगेको छ । अस्पतालको पदाधिकारी भागबन्डामा दलबीचको विवाद नै अस्पतालको सेवा ठप्प हुनुको प्रमुख कारण बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

जनतासँग प्रत्यÔ सरोकार राख्ने संवेदनशील स्वास्थ्य Ôेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने नियम पनि बनेको छ । तर यो नियमको पूर्ण पालना देशका राजनीतिक दलका नेतादेखि स्वयम् चिकित्सकहरुले पनि गरेको पाइँदैन । समय समयमा हुने अस्पताल बन्द तथा हडतालको पछाडि राजनीतिक कारण नै देखिँदै आएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले यही नियति दोहोरिएको मात्रै हो । राजनीतिक भागबन्डाको विवादले क्यान्सर अस्पताल आफैँ क्यान्सर रोगी जस्तो बन्न पुगेको छ । अस्पतालमा विवादको मूल जड निर्देशक नियुक्ति हो । अस्पतालमा सेवारत कार्यकारी निर्देशक डा। भक्तमान श्रेष्ठको गत भदौबाट नै कार्यकाल सकिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ कार्यकारी निर्देशक चयन भने फागुनमा मात्र गरिएको थियो । १६ फागुनमा नयाँ निर्देशकका रुपमा डा। लक्ष्मीनारायण िसंह चयन भएर अस्पताल गएकै दिन माओवादी समर्थक स्वास्थ्यकर्मी संघले ताला लगाएका थिए । कार्यकाल सकिए पनि डा। श्रेष्ठ राजनीतिक बल देखाएर पुनः त्यही पदमा बस्न चाहिरहेका छन् भने कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका िसंहलाई अस्पतालका माओवादी समर्थित संघले निर्देशकको नियुक्ति विधिसम्मत ढंगले नभएको भन्दै अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।

अस्पताल साचालक समितिले नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेलगत्तै फागुन १६ मा अस्पताल प्रशासनमा लागेको ताला दुई महिनासम्म नखुलेपछि चिकित्सक र कर्मचारीको टोली केन्द्रमै गएर समस्या सामाधान गर्ने भन्दै काठमाडौं आएको छ । टोली हिँडेपछि अस्पतालको उपचार ठप्प छ । तर अस्पतालको समस्या समाधानमा भने कुनै ठोस कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । अस्पतालबाट समस्या समाधान गर्न आएका टोलीले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सुधा शर्मा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री कृष्ण्ँबहादुर महरालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । तर महराले स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले समस्या समाधान गर्न असम्भव रहेकाले ठूला नेतासँग कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर आजसम्म पनि अस्पतालको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
अस्पतालका चिकित्सकहरुका अनुसार निर्देशकको पदमा माओवादीले आफूनजिक रहेका डा। श्रेष्ठलाई निर्देशक पदमा निरन्तरता दिन खोजिरहेको र कांग्रेसले िसंहलाई सिफारिस गरेकाले विवाद दलगत हुन गएको हो ।

एमालेले डा। सिबी पुन र कांग्रेसले डा। िसंहलाई नयाँ निर्देशक बनाउन सिफारिस गरेका थिए । तर साचालक समितिमा कसैको पनि बहुमत नभएकाले तत्काल निण्र्ँय हुन सकेको थिएन । माओवादी पालामा नियुक्त भएका साचालक समितिका सदस्यहरुको पद सकिएपछि यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले कांग्रेसनजिकका मान्छेहरुलाई साचालक समितिमा राखेका थिए । समितिमा कांग्रेसका सदस्यको बहुमत भएपछि साचालक समितिले दुई महिनाअघि िसंहलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनायो । त्यसपछि डा। श्रेष्ठ तथा माओवादी समर्थित समूहले नियुक्ति प्रकि्रयामा असहमति जनाउँदै ताला लगाएपछि अस्पतालको सेवा बन्दसम्मको अवस्था आएको हो । अस्पतालमा तालाबन्दी मात्र भएन राजनीतिक शक्तिको आडमा दुवै पक्षबीच अस्पतालभित्रै झडपसमेत भएको थियो । माओवादीको समर्थन पाएका डा। श्रेष्ठले निर्देशकका रुपमा आफूले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने दाबी गर्ने अनि साचालक समितिमा बहुमत पाएका िसंहले कुनै हालतमा निर्देशक पद नछाड्ने अवस्था आएपछि अस्पतालमा दुई महिनादेखि तनाब उत्पन्न भएको हो ।

पदाधिकारी भागबन्डा विवादले अस्पतालको सेवा ठप्प भएको पाँच दिनमा उपचार पाउन नसकेर चारजनाको मृत्यु भैसकेको छ भने उपचारका लागि अस्पतालमा गएका वा जाने सोच बनाएका सयौँ रोगी उपचार पाउनबाट विाचत छन् । संविधानले स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक हक तथा अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ तर क्यान्सर अस्पतालको यो गतिविधिलाई संविधानको कुन अधिकार भन्ने हो जुन देशका नागरिकले उपचारका लागि अस्पताल जाँदा राजनीतिक भागबन्डाका कारण उपचार पाउन सक्दैनन् भने त्यसलाई नागरिकले कस्तो अधिकारका रुपमा बुझ्ने देश र जनताको सेवाका लागि राजनीति गर्ने दलका नेता नै अस्पतालको सेवा ठप्प गर्न लागेका छन् भने ती नेता तथा दलबाट नागरिकले केको आशा गर्ने यदि साँाचै दलका नेता देश र जनताको सेवा तथा भलोका लागि राजनीति गरिरहेका भए स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हस्तक्षेप हुने थिएन होला । चौबीसै घन्टा बिरामीको सेवाका लागि खुला रहनुपर्ने अस्पताल बन्द हुँदासमेत दलका नेता अस्पताल खुलाउनेतिर लाग्नुको सट्टा अझै पदाधिकारी भागबन्डाका लागि लागिरहेका छन् । उपचार नपाएर नागरिकहरु भटाभट ज्यान गुमाइरहेका छन् तर दलका नेता भने नागरिकको ज्यानभन्दा अस्पतालमा आफ्नै मान्छे भर्ना गर्ने चिन्तामा लागिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नागरिकको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दलहरुले अस्पतालका निर्देशक तथा अन्य पदमा पदाधिकारी चयनलाई पहिलो प्राथिमकतामा राखेर अस्पतालको सेवा प्रभावित पार्न थालेपछि अस्पतालमा सेवा गर्ने वातावरण नभएको भन्दै चिकित्सकहरु अस्पतालका सबै सेवा ठप्प पारेर समस्या समाधानका लागि दलका नेतासित हारगुहार गर्न राजधानी छिरेका छन् । देशकै ठूला राजनीतिक दलले अस्पतालको निर्देशकको पदमा हानाथाप गरेपछि दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि अस्पतालमा उपचारभन्दा राजनीतिक गतिविधि बढी हँुदै आइरहेको थियो । बिरामीको सेवाभन्दा दलगत गतिविधि बढी हुने तथा अस्पतालमा सेवा नै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि अस्पतालका सबै चिकित्सक समस्या समाधान नगरेसम्म काम नगर्ने भन्दै काठमाडौं छिरेपछि त अस्पतालमा भर्ना भएका सम्पूर्ण बिरामीको उपचार प्रभावित भएको छ भने नयाँ बिरामी भर्ना पनि ठप्प छ । उपचारका लागि अस्पतालमा दैनिक डेढ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका थिए तर अस्पतालमा पाँच दिनदेखि सेवा ठप्प हुँदा ती सबै उपचारबाट विाचत भएका छन् भने अस्पतालमा उपचाररत ५५ जनाभन्दा बढी बिरामी उपचारविना बस्न बाध्य छन् ।

अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द हँुदासमेत समस्या समाधानतर्फ सरकारले ठोस कदम नचालेकोमा नेपाल चिकित्सक संघ तथा मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर अस्पतालको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । चिकित्सकहरुले क्यान्सर अस्पतालभित्रको यो राजनीतिक समस्या समाधान नगर्ने हो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले तत्काल अस्पतालभित्रको समस्या समाधान गरी अस्पताललाई राजनीतिमुक्त बनाउन जोड दिइरहेका छन् । हुन पनि पछिल्ला वर्षमा अस्पतालमा बढ्दै गएको राजनीतिले स्वास्थ्य क्षेत्र नै विकृत बन्दै गइरहेको छ । जनताले चौबीसै घन्टा ढुक्क वातावरणमा उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अधिकारमाथि बारम्बार राजनीतिक गतिविधिका कारण असर पुर् याइरहेको छ । बसे्रनि कुनै न कुनै अस्पतालमा भैरहने बन्द हडतालजस्ता घटनाको पछाडि राजनीति नै प्रमुख कारण देखिने गरेको छ । तर पनि यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटोतर्फ भने कोही लागेको देखिँदैन ।

चिकित्सक संघले नेपालगाजमा गरेको निर्णयले समस्या समाधानमा ठूलो योगदान पुर् याउने आशा लिइएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुले यसमा सहयोग नगर्दा समस्या बारम्बार बल्झिरहेको छ । क्यान्सर अस्पतालको घटना पनि दलकै कारण भएकाले अब राजनीतिक दलहरुले नै यस्ता समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । संघको दुई महिनाअगाडिको निर्णयलाई स्वागत गर्ने दलका नेताले त्यो स्वागतको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा अहिलेको क्यान्सर अस्पतालको जस्तो समस्या अन्य अस्पतालमा पनि आउनेछन् । अस्पतालको सेवा बन्द हुने घटना केही दिन वा महिनापछि पुनः दोहोरिनेछ । स्वास्थ्य तथा अस्पताललाई राजनीतिमुक्त नबनाएसम्म दलका नेताहरुले जनताको स्वास्थ्य सेवामा कुनै बाधा पुर् याउनेछैनौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्दै व्यवहारमा नउतारेसम्म अस्पताल बन्दको शृंखलाको अन्त्य हुनेछैन ।