बालबालिकालाई सुर्ती-चुरोट बेचे १० हजार जरिवाना

प्रवीण ढकाल

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन'

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १ वैशाख

१८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने वा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेले १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ　। सरकारले हालै पारित गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन-२०६६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो　।

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि कसैले सोविपरीत कार्य गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ　।' ऐनले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायतका पदार्थलाई सुर्तीजन्य भनेको छ　। यस्तै, धूमपानको परिभाषामा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम भनी उल्लेख छ　।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको सुर्तीजन्य पदार्थ र नसर्ने रोग रोकथाम शाखाका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले कुनै पनि पसले वा व्यापारीलाई ग्राहकको उमेर थाहा नभए प्रमाण माग गर्न सक्ने बताए　। 'सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाणको माग गर्नसक्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'यो ऐनअनुसार बिक्रेताले माग गरेको प्रमाण पेस गर्नु सम्बन्धित क्रेताको कर्तव्य हुनेछ　। यदि सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद गर्न आएकाले आवश्यक प्रमाण दिन सकेन भने व्यापारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न हुन्न　।' उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा बालबालिकालाई आकर्षण्ा गर्ने कुनै किसिमका लोगो, चिह्न, चित्र र शब्द राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ　।

ऐनले शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थानभन्दा कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने, कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ　। ऐनको दफा ११ मा गरिएको यी व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरेमा सरकारले दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ　।

ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकलगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तर्त्रिया, कार्यक्रम, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ　।