विद्यालय खोल्न कडाइ

काठमाडौ, २०६६ कार्तिक २४ - सरकारले निर्देशिका जारी गरी नयाँ विद्यालय खोल्न र कक्षा बढाउन कडाइ गरेको छ । जथाभावी विद्यालय खोल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जारी निर्देशिकाले 'विद्यालय नक्सांकनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा मात्र नयाँ विद्यालय खोल्न सकिने' मापदण्ड तोकेको छ । निर्देशिकाबाट नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि पाँचवटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा परेका आवेदन प्रभावित भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कक्षा बढाउन प्रस्ताव गरिएका तथा नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि ती क्षेशिनिमा करिब सय आवेदन परेका छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका एक अधिकृतले विद्यालय स्वीकृति नदिन निर्देशन पत्र नआएको बताए । उनले निर्देशिकाले नक्सांकनका आधारमा मात्रै खोल्न भनेकाले नक्सांकन नभएका जिल्लामा स्वीकृति दिने नदिने प्रस्ट नभएको उनले जनाए ।क्षेशिनिमा निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि पनि आवेदन परेका छन् । निजी विद्यालय स्थापनाका लागि पनि निर्देशिकाको सर्त लागू हुनेछ । निजीलाई पनि 'समुदायको आवश्यकता' हेरेर स्वीकृति दिइने छ । 'यसले विद्यालयको आवश्यकता पहिचान र व्यवस्थित गर्नेछ,' निर्देशिका बारे शिक्षा सचिव रामस्वरूप सिन्हाले कान्तिपुरसित भने । विद्यालय खोल्नै नपाउने गरी रोक नलगाए पनि सर्त तोकेर कडाइ व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनले प्रस्ट पारे । निर्देशिका अनुसार अब नक्सांकनको आधारबिना विद्यालय स्वीकृति दिइने छैन ।त्यसका लागि शिक्षा विभागले ३० जिल्लाको विद्यालय नक्सांकन सकेको छ । बाँकी ४५ जिल्लामा पनि क्रमशः नक्सांकन गरिने विभागले जनायो । नयाँ निर्देशिकाले आधा घन्टाको दूरी तथा बसोबास र त्यहाँका बालबालिका संख्याका आधारमा विद्यालय स्वीकृति दिइने छ । नक्सांकनपछि कहाँ विद्यालय आवश्यक छ पहिचान हुने र विद्यालय स्वीकृति दिन सजिलो हुने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लेखनाथ पौडेलले जनाए । शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद २ को नियमअनुसार नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन महिनाअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ । सरकारले हालै जारी गरेको 'विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका' अुनसार नयाँ विद्यालय खोल्न आवेदन दिँदा सरकारले तोकेअनुसारको बस्ती तथा विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने छ । विद्यालयको संरचना परिवर्तन गरी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक विद्यालय कक्षा १-३ खोल्न न्यूनतम ३०-४० परिवारको बस्ती, एक सयदेखि डेढ सयसम्म सात वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुनुपर्ने छ । तुलनात्मक रूपमा बाक्लो बस्तीलाई सेवा दिन सजिलो पर्ने गरी विद्यालय स्थापना गर्न सकिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्राथमिक विद्यालय कक्षा १-५ स्थापना गर्न न्यूनतम ८० देखि १ सय घरपरिवारको बसोबास तथा दुई सयदेखि २ सय ५० सम्म ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुनुपर्नेछ । आधारभूत तह कक्षा १-८ स्थापना गर्न कम्तीमा तीन सय ५० घरपरिवार र ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुनुपर्ने छ । तोकिएको तहगत संरचनाबाहेकका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइने छैन । राहत शिक्षक तथा सरकारी सहयोग पाउने भएकाले समुदाय विद्यालय खोल्न उत्साहित हुने गरेको पौडेलले बताए । नक्सांकन सकिएका तीस जिल्लाको तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हरि लम्सालले बताए । source: Kantipur