काठमाडौं- आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द्र केसीले अघि सारेको अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग
माग सम्बोधन गर्न सरकार पछि हटिरहेको छ। सरकारी वार्ता टोलीदेखि राजनीतिक
दलसम्म यो विषयमा प्रवेश गर्न हच्किरहेछन्।
यही मागका कारण अधिकांश सांसद र सरकारी कर्मचारी १२ दिनदेखि अनशनरत
केसीसँग तर्किरहेका छन्। 'धेरैले मलाई यो राजनीतिक माग हो भनेर सुनाए,'
उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यो पूर्ण चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको छ।'
केसीले अनशन थाल्नुअघिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रमुख आयुक्त कार्की र
आयुक्त राजनारायण पाठकले संवैधानिक सीमा नाघेको बताएका थिए। चारबुँदे मागको
दोस्रो नम्बरमा 'आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि चिकित्सा
क्षेत्रको समग्र सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टाचारमा लिप्त तथा
कार्यक्षेत्र नाघेर प्रतिशोधपूर्वक काम गर्दै आएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह
कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया
अघि बढाओस्' भनी उल्लेख छ।
केसीले आफूले उठाएका थुप्रै विषयमा प्रमुख आयुक्त र केही आयुक्तले
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। पछिल्लोपटक गत जेठ १५ गते
अख्तियारले केयुलाई कब्जामा लिई प्रवेश परीक्षा गराएको विवाद सतहमा आएको छ।
सुरुमै उक्त प्रसंगमा औपचारिक रूपमा उपस्थिति मात्रै जनाएको उल्लेख
गरिसकेको अख्तियारले पछि कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको थियो।
पछि परीक्षाको जिम्मा काउन्सिल र केयुले आ–आफ्नो ढंगले लिँदै निर्णयमा
हस्ताक्षर नभएको माइन्युट सार्वजनिक गरेका छन्। सुरुमा मौन बसेको केयुले
सिनेट सदस्य केदारभक्त माथेमाको राजीनामापछि मात्र प्रतिक्रिया जनाएको
थियो। स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्रसमेत अख्तियार टोलीले नै निकालेर परीक्षा
गराएको थियो। अख्तियार हस्तक्षेप मात्रै होइन, परीक्षा समिति सदस्य डा.
भागवत नेपालका छोरा आफैं परीक्षार्थी भएको र उनैले 'टप' गरेको परिणाम
बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको छ।
डा. केसी भने 'नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै अख्तियारले सञ्चालन गरिरहेको'
आरोप लगाइरहेका छन्। 'अनुगमनमा अख्तियार जान्छ, सिट निर्धारणमा आफैं
सहभागी हुन्छ,' उनले भने, 'काउन्सिल पदाधिकारी त हस्ताक्षर गरेर निर्देशन
कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हुन्।'
केसीका अनुसार अख्तियारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी दर्जनभन्दा बढी
विषयमा संवैधानिक दायरा नाघेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराट र देवदह
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, काउन्सिलबाट हुने सिटसंख्या निर्धारण तथा
नियमित अनुगमनसम्बन्धी विभिन्न निर्णय, मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका
लागि त्रिविमार्फत आइओएमलाई आएको पत्र, आइओएम डिनको राजीनामा तथा नयाँ
नियुक्ति प्रक्रियामा अख्तियारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपबारे
विवाद उठ्ने गरेको छ।
सरकारले केसीकै अनशनपछि नयाँ नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्ने
निर्णय लिएकोमा विस्तारित कार्यक्रमका नाममा विराट र देवदहको सम्बन्धन
अख्तियारकै दबाबमा भएको केयु स्रोतले जनाएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति सुशील कोइराला क्यान्सर उपचारका
लागि अमेरिकामा रहेका बेला बसेको सिनेटबाट यी दुई कलेजलाई विस्तारित
कार्यक्रमका रूपमा अनुमति दिने निर्णय भएको थियो। स्रोतका अनुसार
सम्बन्धनका लागि दबाब दिन प्रमुख आयुक्त कार्की आफैं केयु पुगेर उपकुलपति
डा. रामकण्ठ माकजूसँग 'गोप्य' भेटघाट गरेका थिए।
त्यसलगत्तै अनशन बसेका केसीसँग सरकारले सम्बन्धन स्थगित र छानबिन गर्ने
सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन भएन। उल्टै अख्तियारसँग सहमति लिएर नेपाल
मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गरिदिएको थियो। कार्कीका आफन्त डा.
ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की प्रमुख सञ्चालक रहेको विराटका सन्दर्भमा
अख्तियारले काउन्सिलमा पटकपटक पत्राचार गरेर चासो राखेको थियो।
२०७१ साउन ३० गते अख्तियार अनुसन्धान अधिकृतले काउन्सिललाई पठाएको
पत्रमा विराट र देवदह मेडिकल कलेजको एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन परीक्षण
मान्यताका लागि पूर्ण कार्यकारिणी समिति तथा आवश्यक विशेषज्ञसमेत संलग्न
गराई निरीक्षण गर्न सहमति दिएको उल्लेख छ। उक्त पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग
सुरक्षित छ।
अधिकारक्षेत्र उल्लंघन
केयु मात्रै होइन, त्रिविबाट हुने सम्बन्धनमा समेत अख्तियारले
अधिकारक्षेत्रबाहिर गएर पत्र पठाएको आरोप डा. केसीको छ। २०७१ कात्तिक १३
गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई
पठाएको पत्रले त्यसको पुष्टि गर्छ। लामो समयदेखि त्रिविसँग सम्बन्धन प्रयास
गरिरहेको मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलको प्रस्तावित एमबिबिएस
कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारेसमेत बाटो खोल्ने गरी अख्तियारले
पत्र पठाएको पाइएको छ।
त्रिविले आइओएमलाई पठाएको पत्रमा आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै
घुमाउरो तरिकाले सम्बन्धनप्रति चासो दिएको थियो। अख्तियारलाई समेत बोधार्थ
दिइएको पत्रमा त्रिविले नियामविपरीत चोरबाटो सम्बन्धन दिने गरी बढाएको
प्रस्तावमा आवश्यक कारबाही प्रक्रियाअगाडि बढाउन अख्तियारले सहमति दिएको छ।
काउन्सिलसम्बन्धी ऐनले मेडिकल कलेजको एमबिबिएस तथा पिजीको अन्तिम
सिटसंख्या तोक्ने र त्यसका लागि अनुगमन एवम् निरीक्षण गर्ने अधिकार
काउन्सिललाई दिएको छ। तर, काउन्सिलले पत्र पठाएर सहमति माग्ने गरेको पाइएको
छ। केसीले औंल्याएझैं काउन्सिलमा हुने हरेक निर्णयमा अख्तियारको सहमति
लिने, निर्णयको जानकारी गराउने गरेको पाइएको छ। काउन्सिलका पूर्वसदस्य
ज्योति बानियाँले यस्ता निर्णयको माइन्युटसमेत 'बाहिरै' हुने गरेको बताए।
'मैले राजीनामा दिने समयमा समेत काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रविपरीत यसरी
बारम्बार हस्तक्षेप हुने गरेको औंल्याएको थिएँ,' उनले भने।
आफ्नालाई सिट बढाउन दबाब
काउन्सिल स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक अख्तियार प्रमुख आयुक्त र केही
आयुक्तका आफन्त संलग्न विषयमा सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप छ। २०७१ भदौमा
कार्कीका भाइ डा. बालमानसिंह सञ्चालक रहेको किस्ट मेडिकल कलेजको सिट
निर्धारणमा अस्वाभाविक निर्णय भएको छ। अघिल्लो वर्ष ७५ सिट मात्रै पाएको
किस्टको एमबिबिएस सिट संख्या एकैपटक १ सय ३५ पुर्याइएको थियो। राम्रो
मानिएका कलेजकै सिट घटाइएका बेला किस्टको बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले
अनुसन्धानसमेत गरेको थियो। किस्टले अहिले पनि १ सय २० सिट पाइरहेको छ।
उक्त सिट वृद्धिको निर्णय अख्तियारको दबाबमा गरिएको काउन्सिलका तत्कालीन
सदस्य बताउँछन्। यो कुराको पुष्टि तत्कालीन अध्यक्षले मन्त्रालयलाई दिएको
स्पष्टीकरणबाट पनि हुने उनको भनाइ छ। काउन्सिलमा अख्तियार प्रभाव र दबाब
कतिसम्म छ भने २०७१ असोज २२ मा तत्कालीन काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर
गजुरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको स्पष्टीकरणको जानकारी अख्तियारलाई
समेत गराएका थिए। उनले मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको 'अवगतार्थ'
अख्तियारलाई बुझाएका छन्। ऐनबाट बनेको र मन्त्रालयप्रति जवाफदेही निकायले
अख्तियारलाई असम्बिन्धत भए बोधार्थ दिनुपर्ने कारण नभएको विज्ञ बताउँछन्।
म्यारिट कार्यान्वयनमा बाधा
त्यति मात्रै होइन, माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार म्यारिटका आधारमा
भर्ना र अधिकतम शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सातौं अनशनपछि भएको
सम्झौता पनि अख्तियारकै कारण लागू हुन नसकेको केसीको आरोप छ। प्रमुख
आयुक्तका भाइ बालमानसिंहको कलेज किस्टले अधिकतम शुल्क लागू गर्न सबैभन्दा
अटेरी गरेको थियो।
आइओएमले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क
राख्न बैंक खाता माग्दा किस्टले दिएन। म्यारिटमा परेर गएकासँग समेत बढी
शुल्क मागेपछि विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुन पुगे। किस्टले दलित कोटामा
नाम निकालेका विद्यार्थीसँगसमेत बढी शुल्क मागेर भर्ना अड्काएको थियो।
म्यारिट भर्ना अटेरी गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्न नसकेपछि तत्कालीन डिन
डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा गरेका थिए। स्रोतका अनुसार म्यारिटमा
जाँदा आयुक्त राजनारायण पाठकका आफन्तले भर्ना नपाउने अवस्था आएपछि निर्णय
कार्यान्वयन गरे फसाइदिने भन्दै श्रीवास्तवलाई 'ब्ल्याकमेल' गरिएको थियो।
नयाँ डिन नियुक्तिमा समेत अख्तियारले 'मेडिकल माफियासँग साँठगाँठ गरेर
विवादित व्यक्तिलाई ल्याउने खेल' खेलेको केसीको आरोप छ। डिन बन्ने क्रममा
रहेकाहरूलाई विभिन्न मुद्दामा तानेर विवादितलाई सफाइ दिएको उनको भनाइ छ।
अनशनको विरोधमा रहेका मध्ये डा.अरुण सायमी र अर्का चिकित्सक डा. शशी
शर्मालाई पनि अख्तियारले हालै सफाइ दिएको थियो। यी दुवै अकुत सम्पत्तिको
मुद्दामा तानिएका थिए।
शर्मा काउन्सिलका पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन्। काउन्सिलमा अनियमिततालगायत
थुपै विषयमा दोषी पाइएका पूर्वरजिस्ट्रार डा. निर्मलमणि उपाध्यायलाई त
अख्तियारले सल्लाहकार नै राखेको छ। 'भ्रष्टलाई संरक्षण, अरूलाई
ब्ल्याकमेलिङ र आफन्तको स्वर्थपूर्तिमा लागेका छन्,' केसीले भने, 'यो
विषयमा उन्मुक्ति दिने हो भने नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारले पूर्णता
पाउँदैन।'
-नागरिक
