दीपक दाहाल
काठमाडौं- चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई अस्पतालबाहिर सेवा दिन रोक लगाइने भएको छ। यो अस्पताल मुलुककै ठूलो क्यान्सर अस्पताल हो। चिकित्सक अस्पताल समयमै निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जाँदा सेवास्तर खस्किएको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। २०५३ देखि २०६१ सम्म चिकित्सक र कर्मचारीले बाहिर काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। पछि सञ्चालक समितिले 'क्यान्सर विशेषज्ञ दुर्लभ रहेका र बिरामी लुकेका कारण खोज्नुपर्ने' भन्दै बाहिर सेवा गर्न खुला गरेको थियो। त्यसपछि अधिकांश चिकित्सकले आफैं संलग्न भएर निजी अस्पताल खोल्ने, क्यान्सर अस्पतालमा कम समय दिने र क्यान्सरका बिरामी 'चोरेर' निजीमा लैजाने गर्दै आएका छन्।
सरकारीमा चलिरहेका सेवा विभिन्न बहानामा बन्द गराएर निजीमा लानुका साथै अस्पतालमा कम समय दिएर सेवा खस्किएपछि पुनः यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपानेले बताए।
बाहिरी अस्पतालमा सेवा दिन नपाइने नियमसँगै समितिले चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्न विस्तारित ओपिडी (इएचएस) सेवा लागू गर्ने र अस्पतालबाट जनशक्ति उत्पादनसमेत थाल्नेगरी क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विस्तारित ओपिडी लागू भएपछि चिकित्सकले अतिरिक्त समय सेवा दिँदा थप सुविधा पाउँछन्।
बिरामीबाट उठाइने शुल्कको प्रमुख हिस्सा चिकित्सकले र बाँकी प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, नर्सिङलगायतका स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालले पाउनेछन्। यसो गर्दा बिरामीले पनि निजी अस्पतालको तुलनामा सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने विश्वास सञ्चालक समितिको छ।
क्यान्सर इन्स्टिच्युटको रुपमा विकास गरेपछि चिकित्सकले शिक्षण सेवा दिएबापत पनि अतिरिक्त शुल्क पाउनेछन्। 'स्वास्थ्यमन्त्रीले वचन दिइसक्नुभएको छ, प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन बनाएर तत्काल संसद्मा लान्छु भन्नुभएको छ,' डा. न्यौपानेले भने। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले क्यान्सरको केन्द्रीय इन्स्टिच्युटका रुपमा भरतपुरमार्फत देशभरका अस्पतालमा क्यान्सर विशेषज्ञ पुर्याउने गरी ऐन बनाउने तयारी थालेका छन्।
अध्यक्ष डा. न्यौपानेका अनुसार अस्पतालको विस्तारित ओपिडी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन समिति बनाइसकिएको छ। 'माघसम्ममा समितिले प्रतिवेदन दिनुपर्छ, तयारी गरेर फागुनदेखि नै नन प्राक्टिस लागू हुन्छ,' न्यौपानेले भने। यो नियम लागू भएपछि चिकित्सकले अस्पतालभित्र आवश्यक परेको जुनसुकै बेलामा सेवा दिनुपर्छ, यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउँछन् तर अस्पतालबाहिर गएर भने सेवा दिन पाउँदैनन्।
डा. न्यौपानेले अधिकांश पुराना चिकित्सकले नन प्राक्टिस बन्द गरेपछि नै सबै कुरा बिग्रिन सुरु गरेको अनुभव सुनाएको र स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत त्यही चाहना रहेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए। 'म पनि २०५७ देखि २०६५ सम्म त्यही अस्पतालमा थिएँ, नन प्रक्टिस हुँदासम्म अस्पताल राम्रो थियो,' उनले भने, 'जब बाहिर जान खुला गरियो, सबै बिग्रिँदै गयो।' सोही सोचअनुसार अस्पतालमा कार्यरत तीन सयभन्दा बढी चिकित्सक र कर्मचारीलाई अस्पताल परिसरमै आवास सुविधा दिइएको छ।
अस्पतालमा ५२ विशेषज्ञ, २० मेडिकल अधिकृत र १६ जना चिनियाँ विशेषज्ञ स्वयंसेवक कार्यरत छन्। अधिकांश विशेषज्ञ अस्पताल वरपर रहेका निजी अस्पतालका सञ्चालक छन्।
नौ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको, अधिकांश उपकरण बिग्रिएर सेवासमेत बन्द भएको गुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ महिनादेखि रिक्त सञ्चालक समितिका ६ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो। त्यसको दोस्रो दिनमै शनिबार सञ्चालक समिति बसेर नयाँ निर्णय गरेको हो।
छानबिन समितिले नियामावलीमा बाहिर काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको औंल्याएको थियो। अस्पतालको नियमावलीमै विस्तारित ओपिडी सेवाको व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापनले लागू गर्न नसकेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको थियो।
सय शऒ्ढयाको अनुमति पाए पनि १ सय ९४ शऒ्ढया सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालले गत वर्षमात्रै १ लाख १९ हजारलाई ओपिडी सेवा दिएको कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनले जानकारी दिए। 'सुरुमा ऐन आउँदा नन प्राक्टिस नै थियो, पछि खुला गरिएको हो,' डा. पुनले भने। अहिले बाहिर प्रािक्टस खुला हुँदा अस्पतालको धेरै लोड घटेको भन्दै सेवा बढाउन पनि उत्तिकै अवश्यक भएको उनले बताए।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई गति दिने बताए। शनिबारै बसेको बैठकले अस्पतालको बजेट र कार्यक्रम बनाउन समिति बनाएको छ। यो काम साउनमै हुनुपर्थ्यो।
सञ्चालक समितिले बढेको तलब खुवाउने र लामो समयदेखि रोकिएको पेट इस्क्यान खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ। 'खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेन। सरोकारवाला मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्यसँग सहयोग मागेर खरिद प्रक्रिया बढाइदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,' न्यौपानेले भने। पेट स्क्यान खरिद प्रक्रिया २०७० सालमै सुरु भए पनि विवादकै कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। यो वर्ष पनि सरकारले पेट स्क्यान खरिद गर्न ५५ करोड छुट्याएको छ।
एकमहिने अल्टिमेटम
लामो समयदेखि जर्जर बनेको क्यान्सर अस्पतालमा एक महिनाभित्र सुधार गरेर देखाउन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदाधिकारीलाई 'अल्टिमेटम' दिएका छन्।
अस्पतालका अध्यक्ष प्रकाशराज न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित चेतावनी पत्र पठाएको थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सुरुमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणबाट चित्त नबुझेपछि थापाले गत पुस १४ मा एकमहिने अल्टिमेटम दिएका हुन्। 'मन्त्रीज्यूले एक महिनाको समय दिनुभएको छ,' डा. न्यौपानेले भने, 'अब प्रत्येक प्रश्नको जबाफ हामी सुधारबाट दिनेछौं।'
मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अस्पताल सेवातर्फ टोकन प्रणाली लागू, बडापत्र र हेल्प डेस्क व्यवस्था, अस्पतालको कार्यप्रगति सार्वजनिक, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था र गुरुयोजना बनाउने काम एक महिनभित्रै सक्न निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष न्यौपानेले टोकन प्रणाली लागू भइसकेको र अन्य सुधारसमेत तोकिएकै समयभित्र गरेर देखाउने बताए। 'सञ्चालक समिति नबन्दा काम रोकिएको थियो, समितिले पूर्णता पायो अब हुन्छ।' मन्त्रालयले कात्तिक २८ गते छानबिन समिति गठन गरी त्यसकै प्रतिवेदनका आधारमा पुस ५ गते पदाधिकारीसँग तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
मन्त्रीले दिएको निर्देशनमा अफिस समयमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी निजी संस्थामा गए कारबाही गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृति नलिएकालाई बाहिर काम गर्न तत्काल रोक्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीको कार्ययोजना बनाई पूर्ति थाल्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी बिग्रिएका उपकरण तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, खरिद गरेका र सहयोग प्राप्त उपकरणको सूची तयार गरी मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र पठाउन पनि मन्त्री थापाले निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयले व्यवस्थापनतर्फ निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल भवन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, कर कोषबाट प्राप्त रकम उद्देश्यविपरीत खर्च गरिएको भए कारबाही थाल्न, तुरुन्त अन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको पौडेलले बताए।
आइतबार, २४ पुष २०७३
